सरकारी कृषि क्याम्पसको प्रतिस्पर्धा के र कसका लागि???

        कृषि तथा वन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माग सबैको थियो र छ पनि! प्राबिधिक शिक्षालाई छुट्टै विश्वविद्यालय मार्फत संचालन गरिनुपर्छ भन्ने पनि सबैको एकैरुपको धारणा बन्न जान्छ र सहमत पनि हुन्छन्। तर अाज विगत ४० वर्ष अघि खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत रहेको कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान एवम् बन विज्ञान अध्ययन संस्थान अार्थिक संकट र अपुग स्रोत साधनले गुज्रिरहेको छ। यसका साक्षि यस संस्थानसंग केही लाभ लिएर बसेका बाहेक अरु सबै छन् र उनिहरु अाफ्नै पिर मर्काका साथ बाध्यता बस् बन्नुपरेको छ। 

        कृ.प.वि.अ.सको विगतमा रामपुर, लम्जुङ र पक्लिहवा क्याम्पस रहेको थियो त्यसै गरि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको हेटौंडा र पोखरामा रहेको छ। कृ.प.वि.अ.स.ले रामपुरमा डिन अफिस रहि ३ वटा क्याम्पस संचालनमा अाएको जस अन्तरगत २०८को संख्यामा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने गरेको थियो तर सन् २०११ पछि त्रि.वि.को अाफ्नै सम्पति रहेको रामपुर क्याम्पस एक्कासि मन्त्रीपरिसदको निर्णय मार्फत कृषि र वन विश्वविद्यालय संचालनमा अायो यससँगै रामपुरसंग त्रि.वि.को गर्विलो ईतिहास त्यसै मिटिदै गयो। रामपुर कृषि र वन विश्वविद्यालय बनी रहँदा रामपुरसँग निर्भर हरेको २ वर्ष लम्जुङ वा पक्लिहवा अध्ययन एबम् २ बर्ष रामपुर अध्ययन गरि ४ वर्ष कृषि अध्ययन पूरा गर्ने सहायक लमजुङ र पक्लिहवा क्याम्पस मात्र त्रि.वि.क‍ो अांगिक क्याम्पस बन्न पुग्यो। रामपुरमा रहेको त्रि.वि.को १०४ कोटा कहाँ पुग्यो??? त्रि.वि. र कृषि र वनविश्वविद्यालय विच करिब ६ बर्षसम्मको जग्गा र स्रोत साधनको विवाद समाधान गर्दा लम्जुङ र पक्लिहवा क्याम्पसको भविष्य र स्रोत साधन युक्त बनाउने विषयमा किन गम्भीर भइयन??? त्यति बेला रामपुर कृषि क्याम्पस कृषि र वन विश्वविद्यालय भई रहँदा लम्जुङ, पक्लिहवा,हेटौडा, पोखरा क्याम्पसलाई कृषि र वनविश्वविद्यालयको क्याम्पसको रुपमा विस्तार गर्न किन सोचिएन ??? अपुग स्रोत साधन र अार्थिक अभावमै यी क्याम्पसलाई किन सन्चालन गरियो?? विवेक भएका भनिएकाहरुबाट सहि विवेकको प्रयोग किन भएन?? पदिय हठ थियो वा त्रि.वि. अन्तरगत अपुग स्रोत साधन, अार्थिक अभावका साथ चलाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता?? यी प्रश्नहरुले बारम्बार सबैको मन झस्काउने गर्छ! अाज स्रोत साधन अपुग हुदाहुदै भएका क्याम्पस पनि राम्रोसँग सन्चालन नभई रहेको अवस्थामा कृषि र वन विश्वविद्यालयले विभिन्न क्षेत्रमा अांगिक क्याम्पसको मान्यता दिनु, कृ.प.वि.अ.संले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न स्रोस साधन विना अांगिक क्याम्पस खोल्ने सोच बनाउनुले गुणस्तर अभिवृद्धि भन्दा झन् जटिलता सिर्जना हुन सक्ने अाशंका व्यक्त हुन थालेको छ। कृ.प.वि.अ.संसँग रहेको लम्जुङ क्याम्पस सन्चालनको लागि अायस्रोत अभिवृद्धिको नाममा अाज निजि क्याम्पसको रुपमा विस्तार गर्न खोजिरहेको छ यहाँ अध्ययनरत करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी चर्को शुल्क तिरी पढ्ने गरेको र उक्त शुल्कमा पनि विद्यार्थी पिछे फरक शुल्क देखिएको हुदाँ यस सम्बन्धि छानविन एबम् ध्यान दिने निकाय को??? यस्तै गरि पक्लिहवा कृषि क्यापसमा पनि अान्तरिक अाय स्रोतको वृद्धिको नाममा निजीकरण गर्ने कुचेष्ठा गरिदै छ यस विषयमा ध्यान दिने निकाय को??? सरकारी सेवा सुविधा भएन, निर्माणका लागि बजेट भएन भन्दै अाज सरकारी क्याम्पसहरुलाई निजीकरण गर्न खोजिदै छ यसमा विद्यार्थी संगठनको भुमिका के??? सोच्नु पर्ने दिन अाएको छ।

         नेपालको कृषि विकासका लागि अावश्यक जनसक्ति उत्पादनलाई सहिजिकरण गर्नका लागि विभिन्न वर्गको कृषि क्षेत्रमा सहभागिता होस् भन्ने हेतुले सरकारी कृषि क्याम्पसको स्थापना भएको सबैलाई हेक्का हुनु जरुरी छ। यसमा अल्पसंख्यक, गरिबिको रेखामुनि रहेका वर्ग, मजदुरका छोराछोरीले पनि सहज र क्याम्पसको न्युनतम शुल्क तिरी होस्टेलको सरल व्यवस्थामा पढ्न पाउनुपर्छ र सिमित अार्थिकरुपमा सम्पन्नवर्गको मात्र यसमा पहुच नहोस् भन्ने सबैको धारणा हुँदाहुँदै संस्थानका सिमित व्यक्तिको स्वार्थी र निसंकोच सोचाईको कारणले अाज संस्थानलाई निजीकरण गर्न खोजिएको अाभास हुन्छ। यसैगरि वन संस्थानको अवस्था पनि यस्तै छ एकै भुमिमा त्रि.वि.को वन क्याम्पस र कृषि र वन विश्वविद्यालयको नि वन क्याम्पस जुन अाफैमा स्रोत साधन सम्पन्न बन्न सकिरहेको छैन र अशोच्छ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुदाँ जसले गुणस्तरमाथि धावा बोलिरहेको छ। त्यसकारण सक्षम कृषि र वन विज्ञ उत्पादनका लागि यी दुवै विश्वविद्यालय समजदारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ। नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने छ उत्तिकै संख्यामा विद्यार्थी दुवै अध्ययन संस्थान एबम् कृषि र वनविश्वविद्यालयले अध्यापन गराउने तर वजेट भने फरक फरक छुट्याउने देखिएको हुदाँ यस्तो भेदभावपुर्ण नीति सच्चाईनुपर्छ। 

यदि सच्चाउन सकिन्न भने दुवैलाई एकरुपमा बनाउने हिसावले कदम चाल्नुपर्छ। लम्जुङ कृषि क्याम्पस यति स्रोतको अभाव देखाई साच्चै विद्यार्थीको चर्को शुल्कबाट मात्र चल्ने अवस्था हो भने लम्जुङ कृषि क्याम्पसलाई प्रदेश नं ४क‍ो कृषि र वन विश्वविद्यालयको मुख्य अांगिक क्याम्पस र प्रदेश नं ५ कृषि र वन विश्वविद्यालयको मुख्य क्याम्पसको रुपमा पक्लिहवा कृषि क्याम्पसलाई बनाउन अब ढिला गर्नु हुन्न। यसै गरि त्रि.वि.को हेटौडा वन क्याम्पसलाई सहकार्यमा कोटा सहित कृषि र वन विश्वविद्यालयमा संलग्न गर्न र पोखरा वन क्याम्पसलाई प्रदेश नं ४ को कृषि र वन विश्वविद्यालयको मुख्य क्याम्पसको रुपमा विकास गर्न अब अग्रसर हुनुपर्छ।

              त्रि.वि.ले यदि स्रोत साधनले सम्पन्न र बजेटको उचित प्रबन्ध अाफ्नो क्याम्पसलाई गराउन सक्दैन भने सहज र सरल तबरले अाफुसँग रहेको संस्थानहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिसद, कृषि विकास मन्त्रालय, त्रि.वि. कुलपति, उपकुलपति, संस्थानका डिन, क्याम्पस प्रमुखले प्राविधिक शिक्षालाई एकरुपता दिनको लागि सहजीकरणको भुमिका दिनुपर्छ र साच्चै विद्यार्थीहरु सरकारी सेवा सुविधामा पढेको अाभास गराउनुपर्छ।